Indian Judiciary (supreme court of india): indian polity for upsc,uppcs,dsssb all competitive exams

Supreme court

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Comment (213)

  1. राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई का स्थान (अनुच्छेद 130) बदल सकता है।

  2. Sir thanks a lot…every video is tremendous and precise….very grateful to you…highly appreciate ur efforts….but only one thing
    i want to point out that as u r writing in hindi jus dictate some particular headings in english , no need to write as such jus dictate it…..rest is excellent. KEEP GOING FORWARD

  3. सर हमारे मन मे एक प्रशन उठा की,जैसे किसी पोस्ट के लिए इन्टरव्यूह देना आवश्यक है जैसे पुलिस के लिए दौड करना,इंजिनीयर बनने के लिय तीन साल तक तैयारी व सिवील कि डिग्री प्राप्त करना, वैसे ही राजनेता के लिय कोई इन्टरव्यूह या तैयारी नही है क्या?जैसे हर बात के लिय संविधान मे संशोधन कि जा रही इसके लिय भी होना आवश्यक है।कोई भी बीना तैयारी किये,बीना इन्टरव्यूह दिये सांसद या मुख्यमंन्नी बन सकता है
    (कभी नही)

  4. सर, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है न की राष्ट्रपतीद्वारा।

  5. Nice video सर बस एक correction है, Ad Hok judge/ तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ती के मामला ने CJI को राष्ट्रपती की पूर्व मंजुरी लेनी पडती है

  6. Sir art 124 (2) k clause mein supreme court k judges k tenure k mention kiye hain yeh mujhe jaan na h.. yeh only for chief justice k niyukti k liye hain …

  7. Hello sir,ek mistake hai aapke video classes me Supreme Court ki baithak Delhi ke alawe CJI hi karte hai or wo bhi President ki approval ke bad. so correct your mistake.

  8. सुप्रिम कोर्ट मे हाईकोर्ट जैसी
    pre admissions और
    admitted ये सिस्टीम होती हे क्या

  9. GURU…APKAY…..UPKAR….KA… KAISAY….चुकाऊ ……MOL….. LAKH…किमती …DHAN….BHALA…    GURU..MARA…ANMOL..GURU…..  MERA…ANMOL……….मेङम आप का बहुत  बहुत धन्यवाद आप जैसे गुरु की महिमा  के बदोलत ही उन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनता जा रहा  है। ।।।।।जिसके पास धन का आभाव है व आथिक रूप से कमजोर है । ।।।।।।🙂☺🙂☺🙂☺🙂☺😏☺🙂☺🙂गुरु उस दीपक की तरह  हो ता है जो  खुद ही अगनी में जलकर अँधेरे  में गुम लोगो को रौशनी का उपहार प्रदान करता है। ।।।।।🌷🌷🌷⚘🌷🌷⚘

  10. Supreme Court of India has been infected with malaise. It rejected our 2017 PIL petition seeking investigation into 215 FIRs registered for killings of Kashmiri Pandits in Kashmir valley in 1990s, citing that it would not be possible to collect evidence after a gap of 28 years. Illogical decision since the very purpose of an Investigation is to find out why the State Police took no action in investigating the FIRs and whether the Police have hidden the facts from the Judiciary?

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